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केंद्र सरकार द्वारा आधे रात प्याज के निर्यात पर रोक, प्याज किसान दिल्ली जाएंगे, किसान राजधानी में करेंगे धरना!!

केंद्र सरकार के प्याज निर्यात पर प्रतिबंध के कारण किसानों को एक दिन में करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है।
इसलिए किसानों ने राजधानी में धरना देने का फैसला किया है. दिल्ली में प्याज उत्पादक हड़ताल करेंगे

केंद्र के निर्यात प्रतिबंध के फैसले के खिलाफ दिल्ली में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी से मिलेंगे प्याज किसान

केंद्र सरकार द्वारा 7 दिसंबर की आधी रात को प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे एक ही दिन में प्याज की कीमत आधे से ज्यादा गिर गई, जिससे किसानों को करोड़ों का नुकसान हुआ। इसलिए, महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक इस प्याज निर्यात प्रतिबंध को तुरंत हटाने के लिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए दिल्ली जाने का मन बना रहे हैं।

आज देशवंडी ता सिन्नर जिला नासिक में आयोजित प्याज उत्पादक संघ की बैठक में एक प्रस्ताव लिया गया है जिसमें प्याज निर्यात प्रतिबंध को तत्काल हटाने की मांग की गई है। बैठक में कुल तीन प्रस्ताव पारित किए गए हैं और महाराष्ट्र के सभी प्याज उत्पादकों से अनुरोध किया गया है इसके लिए ओनियन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन को समर्थन देने के लिए ओनियन एसोसिएशन इंडिया के अध्यक्ष दिघोळे ने किया है

बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से पहले ही प्याज की फसल को भारी नुकसान होने के बाद किसानों के प्याज को थोड़ा अधिक दाम मिलना शुरू हुआ और केंद्र सरकार ने प्याज पर तुरंत निर्यात प्रतिबंध लगा दिया, जिससे एक ही दिन में प्याज का बाजार मूल्य कम से कम दो हजार रुपये प्रति क्विंटल से गिर गया, जिससे राज्य के प्याज किसानों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार ने जो किया है, उससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है.

यहां तक कि जब चालि में रखे गए प्याज को कीमत मिलने लगी, तो NAFED और NCCF द्वारा लिए गए बफर स्टॉक का प्याज देश के विभिन्न राज्यों के बाजारों में सस्ते में बेचा गया। जब कि NAFED , NCCF की ओर से कीमत कम करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। सस्ते में प्याज बेचने का देश और प्रदेश में विरोध हो रहा है।
किसानों के दिलों में इस बात को लेकर भी गहरा गुस्सा है कि देश और प्रदेश के विपक्षी दल भी किसानों के साथ मजबूती से खड़े नहीं हैं.
सत्ता पक्ष हो या विपक्ष कोई भी प्याज किसानों के साथ मजबूती से खड़ा नहीं है. इसलिए आज की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार की प्याज आयात और निर्यात नीति के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाएगी.

साथ ही अब महाराष्ट्र की किसी भी बाजार समिति में यदि नीलामी में बोली तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल से कम आती है तो प्याज किसान प्याज की नीलामी रद्द कर देंगे और कोई भी किसान तीन हजार से कम कीमत पर व्यापारियों को प्याज नहीं देगा। इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ की बैठक में देशवंडी, जयगांव, वडज़िरे, नायगांव से बड़ी संख्या में प्याज उत्पादक किसान शामिल हुए थे.

शरद पवार के नेतृत्व में नासिक जिले के चंदवाड में सड़क रोको आंदोलन किया गया

मैंने संसद से कहा था , अगर आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो प्याज न खाएं, लेकिन निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाया: शरद पवार

नासिक

नासिक जिले के किसानों का देश की अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड है. केंद्र सरकार को अब किसानों में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। किसान हताश हो गये हैं. एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मांग की कि सरकार को प्याज निर्यात प्रतिबंध हटाना चाहिए. साथ ही इस मौके पर उन्होंने कृषि मंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान पैदा हुई स्थिति पर अपनाए गए कड़े रुख को भी याद किया. प्याज की कीमत बढ़ने के कारण उस समय बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था.
कई बीजेपी सांसदों ने गले में प्याज की माला पहनकर विरोध जताया. इस मौके पर पवार ने कहा, ”उस समय मैंने उनसे सख्ती से कहा था कि अगर आप इसे खरीद नहीं सकते तो प्याज मत खाइये, लेकिन मैं निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाऊंगा.”. इस समय वह बात कर रहे थे.

यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान, जब मैं कृषि मंत्री था, प्याज की कीमतें बढ़ीं। दिल्ली में सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया. कई आंदोलन चल रहे थे. सदन में राष्ट्रपति ने मुझसे पूछा कि प्याज की कीमत बढ़ गयी है. सरकार की नीति क्या है? मैंने उन्हें उत्तर दिया, प्याज उगाने वाले किसान को कभी-कभी एक-दो पैसा मिल जाता है, अब मिल जाए तो दंगे का कोई कारण नहीं है। यदि आप अपने दैनिक भोजन में गेहूं, बाजरा, दाल मसाला पर खर्च करते हैं, यदि सभी खर्चों को काट दिया जाए तो भोजन में प्याज की कीमत कितनी होगी? पवार ने कहा, यह कहकर मैंने प्याज निर्यात प्रतिबंध का कड़ा विरोध किया।

शरद पवार (अध्यक्ष-एनसीपी)